श्रम संहिताएं शिकायत निवारण और परामर्शदात्री निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व के ज़रिए कार्यस्थलों में महिलाओं की भूमिका को और मज़बूत बनाती हैं। प्रसूति सहायता में 26 सप्ताह का अवकाश, सरल प्रमाणन प्रक्रिया, नर्सिंग अवकाश और अनिवार्य क्रेच सुविधाएं शामिल हैं।

The government's bold initiative with the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025, deserves a resounding welcome. We are already late, decades late, in fine-tuning our higher education to meet contemporary needs and global challenges. This Bill, introduced in Lok Sabha on December 15, signals a long-overdue structural overhaul. It dares to dismantle the frozen regulatory maze that has choked innovation and excellence for far too long.

The Indian Institute of Mass Communication, Deemed to be University, formally launched its PhD Programme on 1st January, marking a historic milestone in the Institution’s academic journey of 60 years. Scholars will be selected for admission to the PhD Programme for the academic year 2025-26.

क्या भारतीय उच्च शिक्षा सच में ‘उच्च’ बनेगी, या फिर ठहरी हुई सोच, राजनीतिक दखल और निहित स्वार्थों की जंजीरों में जकड़ी रह जाएगी? यही असली सवाल है। बाकी सब शोर शराबा है...

The sun isn’t even up, but Subhash is already running. Coaching tomes weigh down one hand, his frayed schoolbag the other, and the burden of an entire family’s hopes presses into his thin shoulders. The Class 12 student is locked in the brutal race for medical and engineering entrance exams—school by compulsion in the morning, coaching confinement through the day, test-series marathons at night.

New labour codes simplify compliance for MSMEs through faster approvals, digital processes, and reduced regulatory burden. Uniform national standards and a facilitative inspection system enhance the ease of doing business while ensuring safer and more equitable workplaces across India.

सुबह की पहली किरणें अभी आंखें मल रही होती हैं, लेकिन सुभाष की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी होती है। एक हाथ में कोचिंग की मोटी-मोटी किताबें लटक रही हैं, दूसरे में स्कूल का पुराना बैग लटका है, और कंधों पर तो पूरे खानदान की आशाओं का पहाड़ सवार है...

Labour Codes strengthen women’s role in workplaces through greater representation in grievance and advisory bodies. Enhanced maternity support includes 26 weeks’ leave, simplified certification, nursing breaks and mandatory crèche facilities.